करनाल में हुए लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए-महापंचायत

किसानों की महापंचायत में मांग की गई कि करनाल में हुए लाठीचार्ज में शामिल अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। किसानों ने 6 सितंबर तक की समयसीमा निर्धारित की है। किसानों ने कहा कि मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे सात सितंबर को सचिवालय की घेराबंदी करेंगे। इसके लिए पूरी तरह से सरकार ही जिम्मेदार होगी। उनका कहना है कि किसान किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो सात सितंबर को सचिवालय कार्यालय की घेराबंदी की जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बल प्रयोग किया है। लोकतंत्र में हर किसी को शांति से अपनी आवाज उठाने का हक है। सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है।
चढूनी ने करनाल में शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज की वजह से जान गंवाने वाले किसान के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी की। उन्होंने घायल हुए किसानों को भी दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की।

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